कैबिनेट फैसलाः उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को तीन साल की राहत

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गर्इ है। जबकि सातवें वेतनमान के भत्तों के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की है।

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